- एमालेबाट अलग भएको नेता माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा एमाले (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट फुटेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि बुधबार निवेदन दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले अध्यादेशअनुसार नियमावली नबनेको भन्दै दर्ता प्रक्रिया अघाडि बढाएको थिएन ।
काठमाडौं, ३ भदौं । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको निमावली संशोधन गरेको छ । आयोगले बिहीबार साँझ संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै दल दर्ताको निवेदन दिने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
यससँगै नेकपा एमाले र जसपाबाट छुट्टिएका दुई पार्टीले बुधबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन कानुनी अड्चन खुलेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेअनुसार नियमावली संशोधन नहुँदा नयाँ दल दर्ताको प्रकृया अघि बढ्न सकेको थिएन ।
एमालेबाट अलग भएको नेता माधवकुमार नेपाल समूहले नेकपा एमाले (समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट फुटेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोकतान्त्रिक) दर्ताका लागि बुधबार निवेदन दिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले अध्यादेशअनुसार नियमावली नबनेको भन्दै दर्ता प्रक्रिया अघाडि बढाएको थिएन ।
नियमावली संशोधन भएसँगै अब कुनैपनि नयाँ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार कानुनमा ४५ दिनभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि १० दिनभित्रै सबै प्रकृया टुंग्याउने तयारी गरिएको छ ।
यसअघि ऐन र नियमावलीमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था अध्यादेशमा २० प्रतिशतमा झारिएको छ । यही प्रावधानलाई नियमावलीमा थप गरिएको हो ।
त्यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र प्रदेशसभा सदस्यहरुले २१ दिन भित्र दल रोज्न पाउने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र प्रदेश तहकाले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर सनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
