काठमाडौं, १ भदौं । सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । यससँगै अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने छ ।

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि आजै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले ल्याएको दल सम्बन्धी अध्यादेशले एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई दल विभाजन गर्न बाटो खुलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ । यसअघि एमालेले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए प्रतिकार गर्ने बताएको थियो ।