काठमाडौं, २६ साउन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले जनताको भावनाअनुसार काम गरोस् भन्ने आफ्नो सदिच्छा रहेको बताएका छन् । उनले अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै तथा प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका ओलीले नीति, कार्ययोजना, लक्ष्य र त्यहीअनुसारकै व्यवहार र प्रयास आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको जिकिर गरे । उनले समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न आफ्नो पार्टीले उदार र फराकिलो भावनाका साथ चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण गरेको जानकारी दिए । विगतमा प्रतिपक्षसँग पनि संवाद सहमतिको सम्मानपूर्ण अभ्यास गरिएको जिकिर गर्दै त्यो बेला सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति पनि लिइएको उनको भनाइ थियो ।
विगतमा गलत कुरासँग कुनै सम्झौता नगर्दा कतिपयको अपेक्षा पूरा नभएको बताउँदै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्दा कतिलाई धक्का पुगेको र त्यही कारण आफ्नै पार्टीभित्र पनि धक्का पुगेको उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष ओलीले आफू देश र जनताको सेवाको निम्ति जन्मिएको तर प्रधानमन्त्री हुन नजन्मिएको दावी गरे । उनले काम गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री भएको र अब पनि जनताको जनमतमार्फत मूल ढोकाबाटै सरकारमा सहभागी हुने उनको भनाइ थियो । आफूमाथि विश्वास गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारी खोसिएको र त्यस्तो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ हुने उनले बताए ।
अदालतको निर्णयमाथि बहस हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेकोमा चिन्ता नभएको बताउँदै उनले भने, ‘अदालत जस्तो सबैले विश्वास गर्ने जनताको भरोसाको संस्था असन्तुलित नहोस् भन्नेमा मात्रै मेरो चिन्ता हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीका संस्था आ–आफ्नो मर्यादामा बसेर काम गरोस् भन्नेमा मात्रै मलाई चिन्ता छ ।’
ओलीले अहिले राष्ट्रिय उद्देश्यमा केन्द्रित भएको सरकारको आवश्यकता औँल्याए । अघिल्लो सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको तथा छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार गरिएको र राष्ट्रिय सम्मानलाई झुक्न नदिएको उनको जिकिर थियो । अहिले सत्ता र प्रतिपक्ष संवादहीन अवस्थामा पुगेको उनले बताए ।
संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीले संसद् छलेर उक्त कार्यक्रम किन आयो भनी प्रश्न गरेका थिए । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी)को बारेमा नेपाली जनताले जान्न चाहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू एमससिसीको बारेमा के गर्नुहुन्छ ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी वार्ताद्वारा फिर्ता ल्याउँछु भनेर किन भन्न सक्नुभएन ?’ उनले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन पनि आग्रह गरे ।
