काठमाडौं, २५ साउन । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली र अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आज (सोमबार) न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई भदौ १ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यस बेलासम्मका लागि आयोग विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।
आउँदो भदौ १ गतेसम्म भूमि आयोगको काम, कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख तथा भौतिक स्रोत–साधन यथास्थितिमा राख्न आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तै सर्वाेच्च अदालतले निवेदकको दाबीअनुसार आदेश किन नहुने भन्नेबारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।