काठमाडौं, २० साउन । नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । बुधबार एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयले जनताको अपेक्षामाथि प्रहार भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौँ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेले जनाएको छ ।

करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको र यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञििप्तमा भनिएको छ, ‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ ।’ सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पु¥याएको र वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको एमालेको ठहर छ ।