काठमाडौं, ५ साउन । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने पार्टीका सांसदहरूको कारबाहीबारे आज निर्णय गरेन । सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ जना सांसदहरूलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, आज तोकिएको समय अवधि नपुगेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गर्न सकेन । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले स्पष्टीकरण सोधेको २४ घण्टा पूरा नभएकाले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरिएको जानकारी दिए । नेपाल पक्षका सांसदहरूले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको पत्र नै नपाएको बताइरहँदा प्रवक्ता ज्ञवालीले सांसदहरूले पत्र हात पारेपछि मात्र २४ घण्टाको अल्टिमेटम सुरु हुने जानकारी दिए ।

आजको बैठक सातैवटा प्रदेशका पार्टी अध्यक्षहरूले ब्रिफिङ गरेको पनि प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए । सातै प्रदेशका अध्यक्षहरूले आफ्नो प्रदेशमा एमालेको सङ्गठनात्मक अवस्था तथा राजनीतिक सन्तुलनको बारे बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।

पार्टीबाट केही समूह बाहिरिँदा के असर पर्छ, आसन्न निर्वाचनमा पार्टीको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने ब्रिफिङका साथै अब कसरी अगाडि जाने सुझाव पनि प्रदेश अध्यक्षहरूले दिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको विवाद छिटो समाप्त गरेर गतिशीलरुपमा अघि बढ्नुपर्ने प्रदेश अध्यक्षहरूको सुझाव रहेको थियो ।

प्रदेश अध्यक्षहरूले पार्टीको प्रशिक्षण अघि बढाउनुपर्ने, सरकारमा रहँदा पार्टीले गरेका काम र अहिलेको अवस्थाबारे पार्टी पङ्क्तिलाई जानकारी दिनुपर्ने र आफूबारे कमीकमजोरीहरू भए त्यसको समीक्षा पनि गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिले कार्यदलले तयार गरेको १० बुँदे प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी सकेको छ भने कार्यदल विघटन गरिसकेको छ । बैठकमा १० बुँदे प्रस्तावलाई सिर्जनात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको ज्ञवालीको भनाइ छ । बैठक बुधबार ३ बजे पुनः बस्ने भएको छ ।