काठमाडौं, १ साउन । प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशमा चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले बजेट प्रदेश सभाबाट पास हुने अवस्था नरहेको भन्दै प्रदेश अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेका थिए । त्यसपछि बुधबार मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।
बिहीबार राती प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८’ जारी गरेका हुन् । बिहीबार साँझ कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ०७८÷७९ को बजेट पारित गर्ने अध्यादेशहरु जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषदको वैठकले स्वीकृत गरेको थियो । ती अध्यादेशहरुलाई नेपालको संविधानको धारा २०२ को १ बमोजिम जारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ०७८÷७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट यसअघि सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो। अहिले अध्यादेशबाट पास गरिएको बजेटको आकार र शीर्षकहरु सोहीबमोजिम छन् ।
सरकारबाट आफ्ना राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलले लगातार सदनमा अवरोध गरेपछि प्रदेश सरकारले बजेट पारित गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
