काठमाडौं, १४ असार । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने तर्क गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संविधानसँग बाझिएको वा संवैधानिक इजलासले तोकेको हो ? भनी प्रश्न गर्दै उक्त विवाद संवैधानिक इजलासको क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने विषय नै नभएको तर्क गरेको हो ।
‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भयो भन्न यो निवेदन संवैधानिक भए नभएको टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ, रिट निवेदन नै अदालतलाई झुक्याउने गरी आएको छ ’, महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रश्नको शैलीमा भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेरसमेत यो मुद्दा आएन, संविधानको धारा १३७ (३) अनुसार संवैधानिक इजलासमा आएको छैन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान पालना भएन भनेर आउँदा यो मुद्दा संवैधानिक रुपमा आएको छ कि छैन भन्ने टुङ्गोमा पुग्न पर्दैन ।’
लोकतन्त्रमा सांसदले दलीय अनुशासनको घेराभित्र बस्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क थियो । एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्काे प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा हस्ताक्षर गरेर अदालत आउन नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
‘यो पञ्चायतकालीन निर्दलीय व्यवस्थाजस्तो बनाउन खोजिएको छ, संविधानको प्रस्तावनामै बहुदलीय प्रतिस्पर्धा उल्लेख छ, अहिलेको अभ्यास संविधान विपरीत छ’, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सरकारको विश्वास, नीति तथा कार्यक्रमलगायतमा ह्विप जारी गरिने भनिएको हुँदा प्रधानमन्त्री चयनमा पनि ह्विप लाग्ने उनको तर्क छ । ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) पनि यही व्यवस्था होे’, उनले भने, ‘दलीय ह्विप नलाग्ने हो भने एउटै दल दुईतिर रहन सक्छ ।’
