काठमाडौं, ४ असार । सरकारले आगमी आर्थिक २०७८÷०७९ को बजेटमार्फत चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी तथा निर्यात गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सो रिट निवेदनबारे सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा वैधताको ब्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन् । उक्त बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विक्री गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त निर्णय देशको हित नरहेको भन्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले रिट निवदेन दिएका थिए । चुरे दोहन रोक्न माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र डा. खतिवडासहित ७ जनाले रिट दर्ता गराएका छन् ।
