काठमाडौं, २७ जेठ । हालै सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटको बिहीबार सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही गएको ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट परेको छ ।
अध्यादेशविरुद्ध नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा राखेका छन् ।
संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादित अध्यादेशपछि संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने देखिन्छ ।’
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता गणेश शर्मा, विष्णुकुमार गिरि, अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलगायतले राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार तथा गृहमन्त्रालयविरुद्ध संयुक्त रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
निवेदकको पक्षमा बरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता गणेश शर्मा, अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायत बहस पैरवी गरेका थिए । रिट निवेदकले अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
