नेपाल खबर

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, २७ जेष्ठ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासले राष्ट्रसँग जोडिएको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको भनेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ,’नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’
सरकारको सिफारिसमा यही जेठ ९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

Click to comment
To Top