काठमाडौं, २४ जेठ । काम चलाउन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी (ससपा)का १० जना र एमालेका २ जनालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधानविपरीत हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा समेत गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली संसदको सदस्य नरहेको र संविधानअनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताएका छन् ।
शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न, मन्त्रिपरिषद थप विस्तार नगर्न र राज्यकोषमा भार पर्ने कुनै काम नगर्न नगराउन रिटमा आदेश माग गरेका छन् ।