काठमाडौं । हालै सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमाथि पहिलो सुनुवाइका लागि बरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलास तोकेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपानले लगायतका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित ५ जना न्यायाधीशको इजलास तोकेका हुन् ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा तोकिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।

२०७२ असोज ३ गते अघि नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले अब वंशजको नागरिकता पाउने अध्यादेशमा भनिएको छ । दोस्रो, नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जनता समाजवादी नेपाल (जसपा)को महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो पक्षलाई मनाउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । नागरिक सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ६ थान रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।