काठमाडौं, १६ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । बजेटप्रति कुनै पनि प्रकारको शंका उपशंका गर्न जरुरी नभएको बताउँदै उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको बताए ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेट सुनाउनका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो । हामी बजेटप्रति जवाफदेही छौँ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभा नभएका बेला संवैधानिक प्रावधानअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमबा द्विविधा नराख्न आग्रह गरे । उनले कुनै ठाउँमा बसेर केही नेताले वक्तव्य दिँदैमा सरकारको वैधानिकता खण्डित नहुने बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानअनुसार ल्याउनै पर्ने भएर जेठ १५ गते बजेट ल्याएको भन्दै मतदाता प्रभावित गर्नका लागि बजेट नल्याएको स्पष्ट पारे ।
कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी बजेट आएको भन्दै उनले समयमा खोप ल्यायो भन्ने गरी काम गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढने जानकारी दिए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका साथै खोपको व्यवस्था गरेपछि आर्थिक पुनरुत्थान हुने विश्वासका साथ बजेट आएको बताए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले नयाँ कर लगाएको नभई कानूनबमोजिम सामान्य समायोजन गरेको दावी गरे ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धिमा केही समस्या आएको भएपनि विस्तारै सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कोरोनाको प्रभावका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रले विस्तारै आकार ग्रहण गर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कोरोना महामारीको प्रभाव कम हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रले लय समात्छ, गत वर्ष पनि कात्तिकसम्म हामी समस्यामा नै थियौँ, तर पछि विस्तारै पहिलेकै अवस्थामा भयौँं, यो वर्ष पनि त्यस्तै हुन्छ ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर महत्वाकांक्षी नभएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपश्चात संविधानको व्यवस्थाबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हरेक वर्ष जेठ १५ मा नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी असार १ र असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत सुनिश्चित गर्न बजेट अत्यावश्यक छ ।
बजेटको उद्देश्य, प्राथमिकता र वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेको छ भने वित्तीय संरचनाको आधारभूत मान्यतालाई असर पर्ने कुनै काम नगरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार कूल रू १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा चालु खर्च तर्फ रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । यो कूल विनियोजनको ४१.२ प्रतिशत हो ।
गत वर्षको शुरु विनियोजनका तुलनामा १५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सामाजिक सुरक्षा र तलबमा वृद्धि र निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि चालु खर्चमा वृद्धि भएको मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ ।
यस्तै, विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्च तर्फ रू तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रहेको छ । कूल विनियोजनको २२.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रहेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु एक एक खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको छ ।
कार्यान्वयन निकायले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना जेठभित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ ।
