काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत् १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सिंहदरबारबाट बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । गत वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो ।

चालूतर्फ संघले खर्च गर्ने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेशरस्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले बजेट स्रोतको रुपमा आगामी वर्ष १० खर्ब २४ अर्ब राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यस्तै, ६३ अर्ब ३७ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको छ। तीन खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसपालि सबभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्यमा १ खर्ब २२ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार
बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी प्रिमियमका ५० प्रतिशत रकम बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले श्रमजीवी पत्रकारहरुका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गर्ने भन्दै यसका लागि बिमा शुल्क सरकारले तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
यस्तै आगामी १ साउनदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था समेत मिलाइएको पौडेलले जानकारी दिए ।

रेलका लागि १० अर्व ३ करोड
रेलका लागि १० अर्व ३ करोड बजेटको बिनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले केरुङदेखि पूर्व पश्चिम रल मार्गसम्मका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रेलका लागि बर्दिवासमा स्टेशन र काठमाडौं उपत्यकामा रेलको अध्ययन समेत गरिने बताए ।

स्थानीय सरकारलाई १ खर्ब ७३ अर्ब सशर्त अनुदान
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब सशर्त अनुदान विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशलाई वित्तिय सामानिकरण ५७ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब सामानिकरण विनियोजन गरेका हुन् ।

सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३७ अर्ब ८७ करोड र स्थानीयत तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । समपुरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड र बिषेश अनुदान तर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन प्रस्तुत भएको छ ।

गरिबी निवारण कोष खारेज
यस्तै, सरकारले गरिबी निवारण कोष खारेज गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको जानकारी दिए । गरिबी निवारण कोष खारेजको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’ कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिइने बताए ।

सरकारले धोषणा गरेको छुट तथा सहुलियत कार्यक्रमहरु :

१। २० हजार लिटर खानेपानीको महशुल छुट दिने ।
२। सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत् अत्यावश्यक वस्तुमा २० प्रतिशत छुट दिने ।
३। खानेपानी तथा सिंचाइ उपभोक्ता समितिलाई बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने ।
४। निषेधाज्ञा अवधिमा ग्रास्थ बिजुली उपभोक्तालाई महशुलमा छुटको व्यवस्था ।
५। होटलाई पनि उद्योग सरह मान्यता दिएर छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने ।
६। होटलले आइसोलेस सेन्टर सञ्चालन गरेमा सरकारले रकम उपलब्ध गराउने ।
७। कृषि उपज ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान
८। विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीलाई ल्यापटम किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा ८० हजारसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने ।
९। सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका श्रमिकलाई जेठ र असारमा सरकारले योगदान जम्मा गर्ने ।
१०। व्यवसाय निरन्तरता कर्जा निरन्तर गर्ने ।
११। सरकारी सम्पत्ति भाडा लिएर व्यवसाय गर्नेलाई निषेधाज्ञा अवधिमा पचास प्रतिशत भाडा छुट दिइने ।
१२। पुर्नकर्जा अझै कार्यक्रम अझै विस्तार गरिने ।
१३। सहुलियत कर्जाले अझै निरन्तरता पाउने ।
१४। सरकारी कर्मचारीलाई तलबसहित १० भ्रमण ।
१५। १ अर्बको च्यालेञ्ज फण्ड