काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिटको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गठन गरेको इजलासबारे कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखिएपछि कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।

बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटका प्रवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न नहुने बताए ।

शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा इजलासमा बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विघटन गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको भन्दै सोही कारण न्यायाधीश श्रेष्ठ अहिले संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेको थियो ।

प्रवक्ता बन्दीको कुरा सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर राणाले हरेक न्यायाधीशबारे प्रश्न गर्न नहुने बताएका थिए । उनले भने, ‘तपाइँहरूले प्रत्येक न्यायाधीशपिच्छे प्रश्न उठाउन थाल्नुभयो भने अर्कोले अर्को न्यायाधीलाई प्रश्न उठाउँछन् । त्यसैले त्यतातिर नजानुस् ।’ संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका ३० रिटमाथि सुनुवाइ सुरु गरेको छ । आज बहस नसकिएपछि अर्को सुनुवाइ आइतबार हुनेछ ।