काठमाडौं, १४ जेठ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको कार्यान्वयनविपरीत दिशातर्फ भइरहेको भन्दै संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको बताएका छन् ।
शुक्रबार पूर्वप्रधान्यायायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल भइरहेको अभ्यासहरुले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको बताएका हुन् ।
‘धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डित गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेटमात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्नु विधिको उपहास भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गते पुर्नस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याइएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति खडा भएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भएपनि उनी पदमा रही रहने परिस्थिति निर्माण गर्न संसद विघटन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको भनाइ छ ।
