काठमाडौं, १३ जेठ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको समूह ‘पूर्वअर्थमन्त्री मञ्च’ले काम ‘काम चलाउ’मात्र बजेट ल्याउन चलाउ सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले अध्यादेशबाट आउने बजेट ‘कामचलाउ’ मात्र हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
बुधबार बसेको मञ्चको बैठकले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै मञ्चले अहिले बहुमतको सरकार नरहेको र कामचलाउ सरकार भएकाले यस अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।
बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा। प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा। रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे तथा वर्षमान पुन सहभागी रहेको मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम अहिलेको परिस्थितिमा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ । संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्नेमा भने पूर्वअर्थमन्त्रीहरु सहमत छन् ।
हाल देश कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त भएको अवस्थामा बजेटले कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत उनीहरुको सुझाव छ ।