काठमाडौं, ४ जेष्ठ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट लिएको शपथ अन्तरिम आदेशद्वारा रोक्न नपर्ने आदेश गरेको छ । अदालतले यस प्रकरणमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भने आदेश दिएको छ ।
सोमबार दर्ता भएका विभिन्न चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीले पुन शपथ लिनुपर्ने र पुन शपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कानुनले तोकेको ढाँचामा नभएको, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले शपथ रितपूर्वक नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चार छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए ।