काठमाडौं, १५ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि बुधारदेखि सेवा प्रवाहमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मंगलबार बसेको प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले वैशाख १५ देखि वैशाख मसान्तसम्म अत्यन्त जरुरी महत्वका विषयमात्र हेर्ने र बाँकी सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण अवधिभर (वैशाख १५–३१ गतेसम्म) बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ मात्रै हुने बैठकले निर्णय गरेको अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
बैठकले उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधीकरणहरुको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त देखिएको काम कारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि अदालतले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काम कारवाही तथा सेवा प्रवाह स्थगन भएका अवधिका मुद्दा, रिट तथा निवेदनमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख गुज्रने छैन ।’
सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय हाललाई आजदेखि वैशाख मसान्तसम्म लागू हुनेछ । बाँकी थप निर्णय आवश्यकताअनुसार यही वैशाख ३१ गते बस्ने बैठकले तय गर्ने अदालतले जनाएको छ ।