काठमाडौं, ८ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अपरेशन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै स्टिङ अपरेशनका आधारमा दायर गरिएका झण्डै ४ सय मुद्दा खारेज हुने भएका छन् ।

स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशनमार्फत घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्नु ‘असंवैधानिक’ भएकाले रोक्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्टिङ अपरेशन फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया र प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन । उक्त प्रावधान अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो ।’ अदालतको आदेशसँगै बदर भएका मुद्दामध्ये अधिकांश २०७० सालपछिका छन् ।