सुर्खेत, ४ चैत । नेकपा एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई सर्वोच्च अदालत मान्यता नदिएपछि यी दुई पार्टी साविककै अवस्थामा आउनुपरेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएको छ ।
गत दशैँताका पार्टी एकीकृत रहेकै अवस्थामा सरकार फेर्ने असफल प्रयास भएको कर्लाली प्रदेशमा त्यो बेला जेनतेन सरकार ढल्नबाट जोगिएको थियो । अहिले फेरि एमाले प्रदेश इञ्चार्ज यमलाल कँडेल समूह सरकार ढाल्न लागिपरेको छ । तर, एमालेकै माधव नेपाल पक्ष भने महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको माओवादी सरकारलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको छ ।
बुधबार बसेको एमाले केपी ओली पक्षीयको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिँदै दलको नेताको रुपमा यामलाल कँडेललाई चयन गर्नुका साथै अनुपस्थित नेपाल पक्षीय सांसदसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा एमाले प्रदेश इञ्चार्ज कँडेलसहित १० जना सांसदहरु सहभागी थिए । कँडेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको बताउँदै अब प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार गठनमा लागिने बताएका छन् ।
सांसद खड्गबहादुर खत्री, दानसिंह परियार पदमा खड्का, पदमबहादुर रोकाया, बद्मी कुवाँरी बोहोरा, राजु नेपाली, गुलावजंग शाही, देव ओली र मीनासिंह रखाल बैठकमा सहभागी भएका थिए । सांसद पद्मा खड्का र पदमबहादुर रोकाया पनि माधव नेपाल पक्षबाट ओली समूहमा फर्किएका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढापनि ओली समूहमै फर्किएको बताइएपनि उनी बैठकमा सहभागी थिएनन् । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल पनि ओली पक्षमा फर्किने निश्चित रहेको एक नेताले बताए ।
तर, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले ओली पक्षले गरेको निर्णयप्रति आफूहरुको आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘यस्तो गुटगत बैठक प्रचलित कानुन, विधि र प्रक्रिया सम्मत नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’ उनले यो निर्णय एमाले प्रदेशसभा दलको आधिकारिक निर्णय नभएको जानकारी समेत बताए ।