काठमाडौं, ५ फागुन । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरित भएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमाथि ‘एमिकस क्युरी’को तर्फबाट राय प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
संविधानमै उल्लेख नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउँदै अधिवक्ता खरेलले भने, ‘संविधान विपरित भएको विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्छ ।’ संविधानले उल्लेख नगरेको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर भन्न नमिल्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘धारा ७६ र ८५ मा बाहेक संविधानले विघटनको कुरा देखाउन नसक्ने र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गर्न पाए पनि ७६ बाहेक अन्त देखाउन नसक्ने उनको तर्क थियो ।
‘विघटन वर्तमान संविधान विपरित छ । यसलाई बदर गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ (५) भन्दाबाहेक अन्त प्रधानमन्त्री जान मिल्दैन । विघटन गर्दा संविधान बमोजिम भन्दा बाहिर जाने काम भएको छ’, उनको जिकिर थियो ।
संसदीय अभ्यासमा विघटनको अधिकार कार्यकारीभित्र रहन्छ कि संविधानमा हुन्छ ? संसद विघटनमा न्यायिक पुनरावलोकनको निर्णय हुन्छ कि हुँदैन ? र राजनीतिक विषय हो कि होइन भन्ने विषयमाथि बहसका क्रममा उनले ‘संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न संवैधानिक हो । त्यहाँभित्र राजनीति जोडिन सक्छ । राजनीतिक प्रश्न भएकाले बोल्दै मिल्दैन भन्ने होइन । विघटनलाई अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ’ भन्ने राय प्रस्तुत गरेका थिए ।