काठमाडौं, ४ फागुन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि मंगलबारदेखि अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी ‘एमिकस क्युरी’बाट राय लिन सुरु भएको छ । पाँच जना एमिकस क्युरीमध्येबाट पहिलो राय पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका छन् । उनले विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा पक्ष र विपक्ष दुवैलाई समेटेर मध्यमार्गी धारबाट राय प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालको संविधानमा स्पष्टरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभएपनि राजनीतिक अधिकार कार्यकारीलाई हुने उनीहरुको राय थियो । ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ, संविधानको धारा ६७ ९७० को साइलेन्स बसेको छ’, उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को ९ सय १० ले विघटन गर्न पाउने अधिकार छ ।’
बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लले संविधानमा लेखिएको कुरालाई हेर्ने कि राजनीतिक कुरालाई हेर्ने ?’ भन्ने प्रशन गरेकी थिइन् । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भने ‘संविधानमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ, त्यो सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ ।’
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले इजलासबाट हुने फैसला महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । मंगलबार उनको राय दिने काम सम्पन्न भएको छ । पाँच जना एमिकस क्युरीमा बुधबार सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले क्रमैसँग राय दिनेछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस मङ्गलबार सकिएको थियो ।
सरकारी पक्ष, सभामुख र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि निर्णय आउने छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस सुरु भएको थियो ।