बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा : यो वर्ष ९१ प्रतिशतमात्रै खर्च
अखबार टुडे
प्रकाशित:
२०७७, २७ माघ

काठमाडौं, २७ माघ । सरकारले यस वर्षको बजेट ९१ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने जनाएको छ । मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षमा बजेटको ९१.१९ प्रतिशत खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
यस वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएको थियो । त्यसमध्ये १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैंया खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ ९६.४० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८०.२० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५ प्रतिशत खर्च हुनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ९ खर्ब १५ अर्ब ७८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तथा १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड वित्तीय खर्चमध्ये १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, राजश्व तथा आन्तरिक ऋणबापत १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षको बजेटले राजश्व र आन्तरिक ऋणबाट ११ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदान ६० अर्ब ५२ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
निराशाजनक देखिएको पुँजीगत खर्चको अवस्थालाई बढाउन अर्थ मन्त्रालयले काम सम्पन्न भएका आयोजनाको शीघ्र भुक्तानी गर्ने, अघिल्लो वर्ष कोभिडका कारण सम्पन्न नभई यो वर्ष सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको कार्यानवयन अवस्थाको छुट्टै अनुगमन र समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, राजश्व संकलनको वैकल्पिक योजना बनाई बाँकी अवधिको राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजश्व प्रशासनलाई परिचालन गर्ने, वैदेशिक ऋण र अनुदानको शोधभर्ना समयमा प्राप्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइने समेत कार्यदिशा लिनेछ ।
बजेटको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो वर्ष कोरोना खोप ल्याउने र निर्वाचनको लागि लाग्ने खर्च समेत अहिलेकै बजेटबाट व्यवस्था मिलाइने बताए । उनले निर्वाचनका लागि बजेटको स्रोतमा आजै मात्र हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगले मागेको ७ अर्बको लागि व्यवस्था भइसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया