काठमाडौं, २५ माघ । सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिलाई ‘असंवैधानिक’ दावी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाका इजलाशले सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । इजलाशले यससम्बन्धमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, कृष्णप्रसाद पन्त र गोविन्द बन्दीले बहस गरेका थिए । अदालतले मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपनि आगामी सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । सभामुख सापकोटाले शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सभामुख आफै संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभामुख सापकोटाले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका हुन् । परिषद्को सिफारिस, नियुक्ति र नियुक्ति पाएकाहरुको कामकारवाही बदरको माग गर्दै सभामुखले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । यही २१ माघमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् ।