काठमाडौं, २० माघ । सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ‘कामचलाउ’ बनेको सरकारले धमाधम रिक्त रहेको ठाउँमा आफू निकटकालाई नियुक्त गरिरहेको छ ।
सोहीक्रममा सरकारले सबै जिल्लामा जिल्ला अध्यक्ष तोकेको हो । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो आयोगले सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको जिल्ला समितिमा सोही उपदफाको खण्ड क बमोजिम अध्यक्ष र खण्ड ख बमोजिम सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सुचनामा भनिएको छ ।