काठमाडौं, ११ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्नेहरू संविधान र लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन् ।
अपांगतासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्न चाहनेहरूले देशमा अस्तव्यस्तता ल्याई स्थायित्व हुन नदिने तथा बहुमतको सरकार तोडेर जोरजाममा सरकार बनाउन खोजेको समेत आरोप लगाए । संसद् सांसदहरूको जागीर खाने मात्रै थलो नभएकाले सांसदको काम हेरेर पुरस्कृत र दण्ड गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्थिरता हुन नदिने र बहुमतको सरकार तोडेर जोडजामको सरकार बनाउन खोजियो । संसदमा पाँच वर्ष जागीर खान पाउनुपर्छ भन्ने ? सांसद भनेको जागीर हो ? पाँच वर्ष जागीर खान पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । मैले निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिएको छैन । जनताका बीचमा जाऔँ । मेरो र अरूले गरेका कामको मूल्यांकन जनताले नै गर्छन् ।’
शारीरिक रूपले अशक्त, असक्षमहरूका लागि सरकार चाहिने जनाउँदै अशक्तको जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अहिले बालबालिका सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नरहेको र सडकमा आउनेलाई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले शारीरिक अपांगता भएकाहरुको माग सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतोले सबै माग पूरा गर्न नसकिए पनि शिक्षा, रोेजगारी, तालीम, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत विषयका कुरा क्रमशः पूरा गरिने आश्वासन दिए ।
नेत्र ज्योति संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यका हरेक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, बौद्धिक अपांगताका अभिभावकको महासंघ नेपाल, नेपाल अपांग मानवअधिकार केन्द्र, नेत्रहीन युवा संघ नेपाल, अपांगता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपाल, नेत्रहीन महिला संघ नेपाल, बहिरा– दृष्टिविहीन अभिभावक समाज, नेपाल नेत्रहीन संघको आयोजनामा कार्यक्रम भएको हो ।