काठमाडौं, १२ पुस । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारक तथा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अवैध र अनधिकृत रहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै संविधान र विधिको शासनलाई निःसर्त स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
डा. केसीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘उनी (ओली) विचरण गर्ने वैकल्पिक यथार्थमा देशको संविधान उनकै स्वार्थका लागि बनेको हुनाले जुन दिन उनको स्वार्थमा आँच आउँछ, त्यही दिन संविधानको औचित्य सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर हामी बाँचेको वास्तविक संसार र समाजमा संविधान सर्वोपरि छ ।
संविधानलाई ‘आफ्नो स्वार्थको फुटबल’ बनाउनेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने केसीको धारणा छ । ‘यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति हैन । यसैगरी कुनै बेला देशलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिकले कसरी थान्को लगाए, त्यो कसैले नबिर्से हुन्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अहिलेको संविधान पनि सर्वसाधारणले रगत र पसिना बगाएर, प्राण अर्पेर ल्याएका हुन्, नेताहरूको चोंचोमोंचो र गठजोडले गणतन्त्र स्थापना भएको होइन ।’
संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चालिएको कदमलाई न्यायालयले सच्याइदिने नागरिकहरूको अपेक्षा रहेको जनाउँदै केसीले यति बेला न्यायालय पनि अग्निपरीक्षामा रहेको जनाएका छन् । ‘न्यायालयले जस्तो फैसला गरे पनि सत्ताको उन्मादमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रहारबाट विधिको शासन र संविधानलाई जोगाउने जिम्मेवारी हामी नागरिकसामु सदा रहने नै छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सत्तारूढ दलको केपी ओली गुटबाहेक अन्य गुट र दलका नेताहरूलाई आफू सत्ताबाट लखेटिएको बेला मात्रै विधिको शासन याद आउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा पनि केसीको छ ।