काठमाडौं, ५ पुस । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । तर, कांग्रेसभित्र चलेको चर्काे विवादपछि त्यतिबेला २०५१ सालमा संसद बिघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन गरिएको थियो । अहिले नेपाली राजनीतिक त्यही दृश्य दोहोरिएको अवस्था छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र बढेको विवादपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरी मध्यावधी निर्वाचनको तयारी गरेका छन् । संसदीय दलमा आफु अल्पमतमा परेपछि ओली आफ्नो कुर्सी जोगाउन यस्तो निर्णय गरेका हुन् । जसबाट नेपालको प्रजातन्त्रमै प्रहार भएको छ ।
जनताले पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएर बहुुमतसहित निर्वाचित गरेको सरकारले यस्तो कदम चालेपछि चर्काे आलोचना भएको छ । यसपटक यो विवादको अन्तिम निर्णय भने अदालतबाटै हुने देखिएको छ । सरकारको कदमविरुद्ध अदालतमा रिट पर्ने सम्भावना छ । २०५१ सालमा सरकारकै पक्षमा अदालतले फैसला गरेको थियो । यसपटक पनि अदालतबाटै यो विवाद टुंगो लाग्ने सम्भावना बढी छ ।