नेपाल खबर

मागअनुसार विपद् कोषमा १५ लाखसम्म पठाइने

काठमाडौं, ४ पुस । गृह मन्त्रालयले जाडोबाट नागरिकलाई जोगाउन ‘शीतलहर तथा हिमपात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन २०७७’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ । जसअनुसार शीतलहर, हिमपात तथा चिसोको जोखिम र प्रभाव न्यूनीकरण गर्न केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिले यस वर्ष जिल्लामा तत्कालका लागि रु पाँचदेखि रु १५ लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । माग भएमा प्रभावित जिल्लाअनुसार उक्त रकम उपलब्ध हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार तराईका र बढी प्रभावित ११ जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु १५ लाखसम्म उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने जिल्लामा सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी र कपिलवस्तु रहेका छन् । बाँकी तराईका अन्य जिल्ला र भित्री मधेशका ११ जिल्लामा रु १० लाखका दरले रकम उपलब्ध हुने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जनार्दन गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार २१ हिमाली जिल्लाका लागि रु सात लाख र बाँकी ३४ पहाडी जिल्लाका लागि रु पाँच लाखका दरले रकम उपलब्ध गराइने छ । उनले भने, ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार जिल्लाबाट माग भएमा उक्त रकम केन्द्रबाट जिल्लास्थित विपद् कोषमा पठाइने छ, जिल्लास्थित विपद् कोषमा रकम भएको खण्डमा त्यसैबाट पनि परिचालन गर्न सकिन्छ ।’
सरकारबाट स्वीकृत भएको ‘शीतलहर तथा चिसो प्रभावित विपन्न समुदायको पहिचान तथा राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०६९’ अनुसार उक्त रकमबाट कम्बल, दाउरा, हिटर, न्यानो कपडाजस्ता राहत सामग्री आवश्यक पर्दा तत्काल उपलब्ध गराइनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा भने प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी दोहोरो नपारी गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले चिसो मौसममा ज्येष्ठ नगरिक, बिरामी, बालबालिका, सुत्केरी, तथा गर्भवती, घरबारविहीन तथा अतिविपन्न वर्ग र विपद् प्रभावितलाई बढी असर पर्ने भएकाले उक्त समूहलाई विशेष सम्बोधन हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
यसअघि बसेको समितिको बैठकले भविष्यमा हुनसक्ने ठूला विपद्का समयमा राष्ट्रले अपनाउनुपर्ने अध्यागमन, भन्सार र क्वारेन्टिनसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि अद्यावधिक गरी पेश गर्नसमेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

Click to comment
To Top