काठमाडौं, १ पुस । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार रिट दायर गरेका हुन् ।
अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने गणपुरक संख्या घटाइदिएको छ । अब परिषद्मा अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । जबकी साविकको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्यहरु उपस्थित भएमात्र बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘विवादित’ अध्यादेश जारी गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरुले समेत अध्यादेशको आपत्ति जनाएका छन् ।