काठमाडौं, २० कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवदेन खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो ।
कोरोना संक्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेशमाथि यही कात्तिक १७ गते पुनरावलोकन निवेदन परेको थियो । गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, अपाङ्गता अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिलालाई सरकारले निःशुल्क रुपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारी तथा कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा प्रतिव्यक्ति रु एक लाख व्यवस्था गरेको हुँदा सोही रकमबाट उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा थियो । अदालतले उक्त विषयमा भने थप सुनुवाइ नगर्ने भएको छ । यससँगै अब सरकारले कोरोना परीक्षणमा कुनै शुल्क लिन नपाउने भएको छ ।
सरकारी अस्पतालले निःशुल्क रुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले यही कात्तिक १७ गते स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । सोही निवेदनमा सरकारको पुनरावलोकन परेको थियो ।